झारखंड में राजकोष घोटाला: भ्रष्टाचार पर प्रहार, ई-गवर्नेंस की चुनौतियां और सरकारी व्यवस्था में ‘पारदर्शिता’ का नया अध्याय
प्रस्तावना: सुशासन की ओर एक निर्णायक कदम
किसी भी लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की सफलता उसके वित्तीय प्रबंधन और राजकोष (Treasury) की सुरक्षा पर निर्भर करती है। जनता की गाढ़ी कमाई से प्राप्त कर (Tax) जब राज्य के खजाने में जमा होता है, तो उसका उद्देश्य राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे के निर्माण और लोक सेवकों के वेतन भुगतान में किया जाना होता है। लेकिन, जब इस सुरक्षित खजाने में ही सेंध लगने लगे, तो यह केवल एक वित्तीय अपराध नहीं रह जाता, बल्कि यह सीधे तौर पर जनता के भरोसे का कत्ल और सुशासन (Good Governance) की अवधारणा पर एक गहरा आघात होता है।
हाल ही में दैनिक भास्कर (रांची संस्करण, 12 अप्रैल 2026) की एक विशेष रिपोर्ट के माध्यम से झारखंड में एक ऐसे ही सुनियोजित ‘राजकोष घोटाले’ का पर्दाफाश हुआ है, जिसने पूरी प्रशासनिक मशीनरी और ई-गवर्नेंस के दावों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस घोटाले की गंभीरता को देखते हुए, झारखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक, साहसिक और अत्यंत सख्त कदम उठाया है। अब राज्य के सभी 1.87 लाख सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना वेतन प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत ‘स्व-घोषणा पत्र’ (Self-Declaration Form) देना अनिवार्य कर दिया गया है।
यह विस्तृत लेख इस पूरे घटनाक्रम, घोटाले की कार्यप्रणाली, सरकार के नए आदेश के दूरगामी प्रभावों, प्रशासनिक जवाबदेही और भविष्य में ऐसे आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक तकनीकी व ढांचागत सुधारों का गहन विश्लेषण करता है।
भाग 1: राजकोष घोटाले की पृष्ठभूमि और उसकी कार्यप्रणाली (Modus Operandi)
राजीव गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड के ट्रेजरी (राजकोष) से अवैध निकासी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यह घोटाला कोई रातों-रात की गई चोरी नहीं है, बल्कि सिस्टम की तकनीकी खामियों और प्रशासनिक लापरवाही का फायदा उठाकर किया गया एक संस्थागत भ्रष्टाचार (Institutional Corruption) है।
1. फर्जी बैंक खाते और ‘भूतिया कर्मचारी’ (Ghost Employees):
घोटाले का मुख्य आधार ‘गलत प्रोफाइल’ और ‘फर्जी बैंक खाते’ रहे हैं। सरकारी व्यवस्था में ‘झारनेट’ (Jharnet – Jharkhand State Information and Communication Network) वह केंद्रीय तंत्र है जहाँ राज्य के सभी कर्मचारियों का डेटाबेस सुरक्षित रहता है। घोटालेबाजों ने इसी डेटाबेस की कमजोरियों को निशाना बनाया। सिस्टम में ऐसे कर्मचारियों के नाम, पदनाम और प्रोफाइल दर्ज कर दिए गए जो वास्तव में राज्य सरकार के कर्मचारी हैं ही नहीं। लोक प्रशासन की भाषा में इन्हें ‘भूतिया कर्मचारी’ या ‘Ghost Employees’ कहा जाता है।
2. अवैध निकासी का खेल:
एक बार जब फर्जी प्रोफाइल सिस्टम में स्वीकृत (Approve) हो गए, तो उनके साथ ऐसे बैंक खाते जोड़ दिए गए जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो या जो बेनामी तरीके से संचालित किए जा रहे हों। ट्रेजरी से हर महीने जब असली कर्मचारियों का वेतन जारी होता था, तो उसी के साथ इन फर्जी खातों में भी करोड़ों रुपये का भुगतान हो जाता था।
3. सरकार का “फूंक-फूंक कर कदम रखना”:
रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि इस बड़े घोटाले के उजागर होने के बाद सरकार अब “फूंक-फूंक कर कदम रख रही है।” इसका सीधा अर्थ यह है कि अब तक जो भुगतान प्रणाली स्वचालित (Automated) या आंख मूंदकर चल रही थी, उस पर ब्रेक लगा दिया गया है। सरकार यह समझ चुकी है कि केवल सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस सॉफ्टवेयर में दर्ज डेटा की सत्यता (Data Sanctity) की भौतिक और दस्तावेजी जांच अत्यंत आवश्यक है।
भाग 2: समस्या का समाधान – अनिवार्य ‘स्व-घोषणा पत्र’ (Self-Declaration)
इस संगठित भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार करने के लिए झारखंड सरकार ने 1.87 लाख कर्मचारियों के लिए स्व-प्रमाणीकरण (Self-Certification) का मार्ग अपनाया है। इसके तहत वेतन का भुगतान तब तक रोक दिया जाएगा जब तक कि कर्मचारी खुद को ‘वास्तविक’ (Genuine) साबित न कर दे।
घोषणा पत्र का प्रारूप और मांगी गई जानकारी:
इस फॉर्म में मांगी गई जानकारियां अत्यंत सूक्ष्म और बहुआयामी हैं। कर्मचारी को निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से देने होंगे:
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नाम और पदनाम: कर्मचारी की वर्तमान स्थिति।
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जन्म तिथि और नियुक्ति की तिथि (Date of Appointment): यह यह जांचने के लिए है कि कर्मचारी की आयु और सेवाकाल के नियम मेल खा रहे हैं या नहीं।
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जीपीएफ (GPF) / प्राण (PRAN) नंबर: जनरल प्रोविडेंट फंड या परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर सरकारी कर्मचारी की सबसे बड़ी पहचान होते हैं।
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आधार (Aadhaar) और पैन (PAN) नंबर: बायोमेट्रिक और वित्तीय पहचान के लिए।
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संपर्क सूत्र: मोबाइल नंबर और आधिकारिक/निजी ईमेल आईडी।
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बैंकिंग विवरण: बैंक खाता संख्या और आईएफएससी (IFSC) कोड, जहाँ वेतन भेजा जाना है।
स्व-प्रमाणीकरण का कानूनी महत्व:
इस घोषणा पत्र की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति यह है कि कर्मचारी को यह लिखित में देना होगा: “वे खुद प्रमाणित कर रहे हैं कि सभी जानकारी सही है और किसी भी त्रुटि की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।”
यह कोई सामान्य फॉर्म नहीं है। यह एक कानूनी हलफनामा (Affidavit) की तरह काम करेगा। यदि भविष्य में जांच के दौरान किसी कर्मचारी की जानकारी गलत पाई जाती है, तो वह यह कहकर नहीं बच सकेगा कि “क्लर्क ने गलती से मेरा बैंक खाता बदल दिया” या “कंप्यूटर में खराबी थी।” इस एक हस्ताक्षर से पूरी जवाबदेही सीधे तौर पर उस व्यक्ति पर आ जाएगी, और उसके खिलाफ धोखाधड़ी (Fraud), जालसाजी (Forgery) और सरकारी धन के गबन (Embezzlement of Public Funds) की कड़ी धाराओं के तहत तत्काल आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकेगा।
भाग 3: आखिर क्यों पड़ी इसकी जरूरत? (उद्देश्यों का विस्तृत विश्लेषण)
समाचार पत्र की रिपोर्ट में चार मुख्य कारण स्पष्ट किए गए हैं। आइए, प्रशासनिक और तकनीकी दृष्टिकोण से इन चारों स्तंभों की गहरी पड़ताल करें:
1. फर्जीवाड़े पर लगाम और झारनेट का शुद्धिकरण (De-weeding Jharnet)
डिजिटल युग में डेटा ही सबसे बड़ी शक्ति है। ‘झारनेट’ झारखंड सरकार का नर्व सेंटर (Nerve Center) है। समय के साथ, तबादलों, सेवानिवृत्ति (Retirement), मृत्यु और नई नियुक्तियों के कारण डेटाबेस में विसंगतियां आ जाती हैं। यदि समय-समय पर इस डेटा का ऑडिट न हो, तो यह ‘डेटा डंप’ बन जाता है।
इस नए घोषणा पत्र के माध्यम से झारनेट प्रोफाइल को पूरी तरह से अपडेट और ‘सैनिटाइज’ किया जाएगा। जो व्यक्ति वास्तव में नौकरी कर रहा है, वह फॉर्म भरेगा। जो ‘फर्जी नाम’ या ‘भूतिया कर्मचारी’ सिस्टम में बैठे हैं, उनके नाम से कोई फॉर्म जमा नहीं होगा। ऐसे में, एक निर्धारित समय सीमा के बाद, जो प्रोफाइल बिना घोषणा पत्र के रह जाएंगे, उन्हें सिस्टम स्वतः ‘फर्जी’ मानकर बाहर (Weed out) कर देगा। इससे सरकारी खजाने से होने वाला मासिक रिसाव (Leakage) तुरंत बंद हो जाएगा।
2. क्रॉस-वेरिफिकेशन (Cross-Verification): एक त्रि-स्तरीय अभेद्य सुरक्षा चक्र
घोटालेबाज अक्सर एक या दो दस्तावेजों में हेरफेर कर लेते हैं, लेकिन एक साथ कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस में फर्जीवाड़ा करना असंभव के करीब होता है। सरकार ने क्रॉस-वेरिफिकेशन का जो मॉडल अपनाया है, वह बेहद मारक है:
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आधार (Aadhaar) की भूमिका: यह सुनिश्चित करेगा कि जो व्यक्ति वेतन ले रहा है, वह एक जीवित इंसान है और उसकी बायोमेट्रिक पहचान अद्वितीय (Unique) है।
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पैन (PAN) कार्ड का मिलान: आयकर विभाग के डेटाबेस से यह जांचा जाएगा कि क्या वेतन पाने वाले व्यक्ति का वित्तीय इतिहास और टैक्स रिकॉर्ड सही है।
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जीपीएफ/प्राण (GPF/PRAN): यह राज्य के पेंशन निदेशालय और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के डेटा से यह पुष्टि करेगा कि व्यक्ति विधिवत रूप से सरकारी सेवा में है।
जब इन तीनों को झारनेट से लिंक कर दिया जाएगा, तो किसी भी ‘गलत बैंक खाते’ में पैसा जाने से पहले सॉफ्टवेयर तुरंत ‘रेड फ्लैग’ (Red Flag) या अलर्ट जारी कर देगा।
3. जवाबदेही तय करना (Fixing Accountability)
भारतीय नौकरशाही (Bureaucracy) की सबसे बड़ी समस्या ‘जिम्मेदारी टालने की प्रवृत्ति’ (Passing the Buck) है। जब कोई घोटाला होता है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। यह स्व-घोषणा पत्र इस प्रशासनिक बीमारी का सटीक इलाज है।
भविष्य में यदि कोई कानूनी कार्रवाई होती है, तो पुलिस या एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) को साक्ष्य (Evidence) जुटाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कर्मचारी के हस्ताक्षर वाला यह फॉर्म अदालत में एक प्राथमिक और अकाट्य साक्ष्य (Conclusive Proof) के रूप में कार्य करेगा।
4. पारदर्शिता और सुरक्षित भुगतान प्रणाली (Secure Payment System)
बैंक पासबुक की फिजिकल (भौतिक) कॉपी मांगना यह दर्शाता है कि सरकार लिपिकीय त्रुटियों (Clerical Errors) की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। कई बार अकाउंट नंबर का एक अंक गलत टाइप होने से पैसा गलत खाते में चला जाता है। फिजिकल कॉपी से डेटा एंट्री ऑपरेटर मिलान कर सकेंगे।
एक बार जब यह पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो झारखंड की ट्रेजरी प्रणाली हैकर्स, भ्रष्ट बाबूओं और सिंडिकेट के लिए एक अभेद्य किला बन जाएगी। पैसा सीधे सही लाभार्थी (Right Beneficiary) के खाते में सुरक्षित रूप से ट्रांसफर होगा।
भाग 4: भारत में राजकोष घोटालों का इतिहास और झारखंड का संदर्भ
झारखंड सरकार का यह “फूंक-फूंक कर” उठाया गया कदम राज्य के ऐतिहासिक संदर्भों को देखते हुए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अविभाजित बिहार (जिसका झारखंड हिस्सा था) ने 1990 के दशक में देश का सबसे बड़ा ‘चारा घोटाला’ (Fodder Scam) देखा था। वह घोटाला भी मूल रूप से एक ‘ट्रेजरी घोटाला’ ही था, जहाँ जाली बिलों और फर्जी आवंटन पत्रों के आधार पर पशुपालन विभाग के नाम पर खजाने से करोड़ों रुपये निकाल लिए गए थे।
उस समय व्यवस्था पूरी तरह से कागजी (Manual) थी। अधिकारियों, सप्लायरों और राजनेताओं के गठजोड़ ने ट्रेजरी के नियमों में सेंध लगाई थी। आज हम 2026 में हैं और व्यवस्था डिजिटल हो चुकी है। लेकिन ताजा घोटाला यह साबित करता है कि भ्रष्टाचार करने वालों ने तकनीक के साथ खुद को अपग्रेड कर लिया है। पहले वे जाली बिल बनाते थे, अब वे ‘जाली डिजिटल प्रोफाइल’ बनाते हैं।
इसलिए, झारखंड सरकार का यह कदम केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि यह अतीत की गलतियों से सीख लेते हुए भविष्य को सुरक्षित करने का एक स्पष्ट संदेश है कि राज्य सरकार राजकोष की पवित्रता (Sanctity of the Exchequer) से कोई समझौता नहीं करेगी।
भाग 5: ई-गवर्नेंस (e-Governance) की दोधारी तलवार और साइबर सुरक्षा
यह घटना इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करती है कि ई-गवर्नेंस, यदि सही ढंग से मॉनिटर न की जाए, तो वह भ्रष्टाचार का एक नया और अधिक खतरनाक माध्यम बन सकती है।
तकनीकी खामियां कहाँ हैं?
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प्रिविलेज एस्केलेशन (Privilege Escalation): झारनेट में किसी के पास तो यह अधिकार (Admin Rights) रहा होगा जिसने इन फर्जी प्रोफाइलों को बनाया और स्वीकृत किया। यह ‘इनसाइडर थ्रेट’ (Insider Threat) का मामला है। कोई बाहरी हैकर यह काम बिना अंदरूनी मिलीभगत के नहीं कर सकता।
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ऑडिट ट्रेल (Audit Trail) का अभाव: क्या सॉफ्टवेयर यह ट्रैक नहीं कर रहा था कि कौन सा यूजर किस आईपी एड्रेस (IP Address) से कितने फर्जी खाते बना रहा है?
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एकीकरण (Integration) की कमी: यदि झारनेट पहले से ही बैंकों के सीबीएस (Core Banking System) और यूआईडीएआई (UIDAI – आधार) से एपीआई (API) के माध्यम से जुड़ा होता, तो नाम या खाते का मिलान न होने पर सिस्टम स्वतः ही पेमेंट को बाउंस कर देता।
तकनीकी सुधार की आवश्यकता:
इस घोषणा पत्र के साथ-साथ सरकार को अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर (IT Infrastructure) की भी ओवरहॉलिंग (Overhauling) करनी होगी। सिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी (Blockchain Technology) का प्रयोग किया जा सकता है, जहाँ दर्ज किए गए किसी भी वित्तीय रिकॉर्ड को बदला या मिटाया न जा सके। इसके अलावा, ट्रेजरी भुगतान प्रणाली में मेकर-चेकर (Maker-Checker) प्रणाली को और अधिक सख्त करना होगा।
भाग 6: 1.87 लाख कर्मचारियों पर प्रभाव – चुनौतियां और भ्रांतियां
जब भी सरकार कोई ऐसा व्यापक कदम उठाती है, तो उसका सीधा असर निचले स्तर के कर्मचारियों पर पड़ता है।
अल्पकालिक असुविधा (Short-term Inconvenience):
इतने बड़े पैमाने पर दस्तावेजों का एकत्रीकरण, फॉर्म की छपाई, उसे भरना, संबंधित विभाग के प्रमुख (HOD) से प्रमाणित करवाना और फिर उसे ट्रेजरी या एनआईसी (NIC) के पास जमा करना एक विशाल लॉजिस्टिक चुनौती है। विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण इलाकों (जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या पहाड़ी अंचलों) में तैनात शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस जवानों के लिए समय सीमा के भीतर यह काम पूरा करना तनावपूर्ण हो सकता है।
कर्मचारी संघों की प्रतिक्रिया:
संभव है कि कुछ कर्मचारी यूनियनें इस आदेश का विरोध करें। उनका तर्क हो सकता है कि “कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की गलती की सजा सभी ईमानदार कर्मचारियों को क्यों दी जा रही है?” या “इससे अप्रैल या मई महीने के वेतन में भारी देरी होगी।”
दीर्घकालिक लाभ (Long-term Benefits):
हालाँकि, ईमानदार कर्मचारियों को इस प्रक्रिया का पुरजोर समर्थन करना चाहिए। जब राजकोष से चोरी रुकती है, तो राज्य का वित्तीय घाटा (Fiscal Deficit) कम होता है। उसी बचे हुए पैसे से सरकार कर्मचारियों को समय पर डीए (Dearness Allowance), बकाया एरियर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाती है। ‘फर्जी कर्मचारियों’ के सिस्टम से बाहर होने पर विभागों में ‘वास्तविक रिक्तियां’ (Actual Vacancies) स्पष्ट होंगी, जिससे बेरोजगार युवाओं के लिए नई भर्तियों का मार्ग प्रशस्त होगा।
भाग 7: सुचारू क्रियान्वयन हेतु नीतिगत सुझाव (Policy Recommendations)
सरकार के इस शानदार कदम को धरातल पर शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय किए जाने चाहिए:
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पूर्णतः डिजिटल सबमिशन पोर्टल: 1.87 लाख कागजी फॉर्म जमा करना पर्यावरण और प्रबंधन दोनों के लिए नुकसानदेह है। सरकार को एक ‘डेडीकेटेड वेब पोर्टल’ या ‘मोबाइल ऐप’ लॉन्च करना चाहिए। कर्मचारी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओटीपी (OTP) के जरिए लॉग-इन करें और अपना सारा डेटा डिजिटल रूप से सबमिट करें। आधार से ई-केवाईसी (e-KYC) के जरिए इसे पल भर में सत्यापित किया जा सकता है।
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हेल्पडेस्क की स्थापना: जिला और ब्लॉक स्तर पर आईटी नोडल अधिकारियों के नेतृत्व में हेल्पडेस्क बनाए जाने चाहिए, ताकि जो कर्मचारी तकनीकी रूप से बहुत सक्षम नहीं हैं, वे अपना घोषणा पत्र आसानी से भर सकें।
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वेतन न रोकना (Conditional Release): जो कर्मचारी समय पर अपना फॉर्म जमा कर दें, उनका वेतन किसी भी हाल में नहीं रुकना चाहिए। सत्यापन की प्रक्रिया को बैकग्राउंड (Background) में चलते रहना चाहिए।
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दोषियों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई: जो लोग इस घोटाले के असली सूत्रधार हैं—जिन्होंने झारनेट का दुरुपयोग किया—उन्हें केवल निलंबित (Suspend) करना काफी नहीं है। फास्ट-ट्रैक कोर्ट (Fast-track Courts) के माध्यम से उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उनकी संपत्तियां जब्त कर राजकोष की पाई-पाई वसूल की जानी चाहिए। इससे एक ऐसा उदाहरण (Deterrence) स्थापित होगा कि भविष्य में कोई भी सरकारी खजाने की ओर देखने की हिम्मत न करे।
निष्कर्ष: एक नए पारदर्शी युग का सूत्रपात
दैनिक भास्कर, रांची की यह रिपोर्ट केवल एक भ्रष्टाचार की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सुधरते हुए सिस्टम की तस्वीर भी पेश करती है। ‘राजकोष में घोटाला’ निस्संदेह एक चिंताजनक विषय है, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा ‘स्व-घोषणा पत्र’ अनिवार्य करने का निर्णय एक स्वागत योग्य और अत्यंत आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप (Policy Intervention) है।
1.87 लाख कर्मचारियों का डेटाबेस जब आधार, पैन और जीपीएफ के त्रि-स्तरीय सुरक्षा चक्र से गुजरकर निखर कर सामने आएगा, तो वह पूरी तरह से एक ‘स्वच्छ और पारदर्शी’ डेटाबेस होगा। यह कदम न केवल वर्तमान घोटाले की जड़ों को काटेगा, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता (Financial Irregularity) के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगा।
अंततः, सुशासन का अर्थ केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सिस्टम के हर एक रुपये का हिसाब पारदर्शी हो और वह सही व्यक्ति तक पहुंचे। झारखंड का यह प्रयोग यदि पूरी तरह सफल होता है, तो यह देश के अन्य राज्यों के लिए भी ‘ट्रेजरी प्रबंधन’ और ‘डिजिटल ऑडिटिंग’ का एक बेहतरीन रोल मॉडल बन सकता है। राज्य को अब बस इस बात का ध्यान रखना है कि इस नई व्यवस्था का क्रियान्वयन इतनी संवेदनशीलता और दक्षता से हो कि बेईमानों पर तो हथौड़ा चले, लेकिन ईमानदार कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का मानसिक या आर्थिक संताप न झेलना पड़े।